टाटा ट्रस्ट या यूं कहें कि नोएल टाटा टाटा संस की लिस्टिंग को रोकने का पूरा प्रयास कर रहे हैं. 26 नवंबर को बोर्ड मीटिंग है. मामले की जानकारी रखने वालों के अनुसार टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा 26 नवंबर को होने वाली टाटा संस की बोर्ड बैठक में ‘अल्टरनेटिव रीस्ट्रक्चरिंग प्रपोजल’ पर औपचारिक रूप से विचार करने की मांग कर सकते हैं. उनका कहना है कि अन्य विकल्पों की ठीक से जांच किए बिना सीधे लिस्टिंग प्रोसेस में आगे बढ़ने के बजाय, इस प्रस्ताव को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पास विचार के लिए भेजा जाना चाहिए. उन्होंने टाटा संस से यह भी कहा है कि बैठक के एजेंडे में एक विस्तृत प्रेजेंटेशन शामिल किया जाए. इसमें यह बताया जाए कि कंपनी शापूरजी पलोनजी ग्रुप (SP ग्रुप) द्वारा मांगी गई 25,000 करोड़ रुपए की राशि का इंतजाम कैसे करेगी, जो SP ग्रुप अपनी हिस्सेदारी के आंशिक मॉनेटाइजेशन के जरिए चाहता है. उन्होंने यह अनुरोध 17 सितंबर की बोर्ड बैठक में भी किया था.
टाटा ट्रस्ट्स के पास टाटा संस की लगभग 66 प्रतिशत हिस्सेदारी है और वह कंपनी को निजी बनाए रखने के पक्ष में एक वैकल्पिक पुनर्गठन योजना को आगे बढ़ा रहा है ताकि शेयर बाजार में लिस्टिंग से बचा जा सके. इस प्रस्ताव में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स सॉल्यूशंस और टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स जैसी इकाइयों को टाटा संस में मिलाने का विचार शामिल बताया जा रहा है, जिससे होल्डिंग कंपनी के लिए एक नया परिचालन आय का स्रोत तैयार हो सके. नोएल टाटा का मानना है कि बिना सभी विकल्पों का समुचित आकलन किए सीधे आईपीओ या लिस्टिंग की ओर बढ़ने के बजाय इस पुनर्गठन प्रस्ताव पर आरबीआई से विचार-विमर्श किया जाना चाहिए.
दूसरी ओर, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपर लेयर एनबीएफसी (NBFC-UL) श्रेणी के नियमों के अनुपालन को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर रखा है, जिसके तहत सूचीबद्धता की अनिवार्यता जुड़ी हुई है. केंद्रीय बैंक पहले ही कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के रूप में पंजीकरण सरेंडर करने की अर्जी खारिज कर चुका है और 16 नवंबर को भेजे गए पत्र में भी लागू नियमों व दिशा-निर्देशों के पालन की बात दोहराई गई है. ऐसे में बोर्ड के भीतर यह मतभेद भी सामने आ रहा है कि नियामकीय निर्देशों की रोशनी में लिस्टिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए या पुनर्गठन के विकल्पों पर चर्चा की जाए.
शापूरजी पलोनजी ग्रुप के पास टाटा संस में लगभग 18.4 प्रतिशत हिस्सेदारी है और वह अपने कर्ज दायित्वों को पूरा करने के लिए नकदी जुटाना चाहता है. एसपी ग्रुप ने आंशिक हिस्सेदारी के मॉनेटाइजेशन या शेयर बायबैक व पूंजी कटौती के माध्यम से करीब 25,000 करोड़ रुपए की राशि जुटाने का प्रस्ताव रखा है. नोएल टाटा ने 17 सितंबर की बोर्ड बैठक में इस विषय को रखा था और अब 26 नवंबर की बैठक के एजेंडे में विस्तृत प्रेजेंटेशन के जरिए यह स्पष्ट करने की मांग की है कि मूल्यांकन, समयसीमा और फंडिंग के स्तर पर कंपनी इस मांग का इंतजाम किस प्रकार करेगी.
आगामी 26 नवंबर की बोर्ड बैठक को टाटा संस के भविष्य और कॉर्पोरेट गवर्नेंस की दिशा के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है. इस बैठक में न केवल वैकल्पिक पुनर्गठन प्रस्ताव और एसपी ग्रुप की 25,000 करोड़ रुपए की नकदी जरूरत पर प्रस्तुतियों व चर्चाओं की उम्मीद है, बल्कि लिस्टिंग की रणनीति और आगामी वार्षिक आम बैठक (AGM) से जुड़े कदमों पर भी स्थिति स्पष्ट हो सकती है. सभी शेयरधारकों, नियामकों और कॉर्पोरेट जगत की नजर अब इस बात पर टिकी है कि बोर्ड इन प्रस्तावों और नियामकीय अनिवार्यताओं के बीच क्या रास्ता तय करता है.